पंचायत विभाग

योजनेचा उद्देश / Purpose

• अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्त्यांमध्ये जीवनमान सुधारण्याचे काम करणे.
• त्यांच्या वस्तींचे सामाजिक-आर्थिक व भौतिक विकासासाठी मुलभूत सुविधांची उपलब्धता सुनिश्चित करणे. Maharashtra Social Justice Department

योजनेत कोणते कामे होतात? (मुख्य क्रियाकलाप)

ही योजना खालीलप्रमाणे पायाभूत कामांसाठी अनुदान पुरवते: zpkolhapur.gov.in+1

✔ जोड रस्ते व अंतर्गत रस्ते बांधणे
✔ गटर्स/भुमिगत नाळी बांधकाम
✔ नळपाणी पुरवठा व पाणी सुविधांचे विकास
✔ मल-निस्सारण व स्वच्छता सोयी
✔ विज (लाइट) सुविधा
✔ पेव्हर ब्लॉक बसविणे
✔ समाज मंदिर, सभा/समुदाय केंद्र बांधकाम
✔ इतर आवश्यक सामुदायिक बांधकामे

योजनेतील कामे ग्रामीण आणि स्थानिक गरजेनुसार जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत यांच्या निर्णयानुसार करण्यात येतात. zpnashik.maharashtra.gov.in

???? अनुदानाची रक्कम (Population based grants)

अनुदानाची रक्कम वस्तीत राहणाऱ्या लोकसंख्येच्या आधारावर मिळते. राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार (5 डिसेंबर 2011, 6 ऑक्टोबर 2021) खालील प्रमाणे अनुदान मंजूर होते: Akolanagar District Council

*निश्‍चित जिल्हा/सरकारी निर्देशांनुसार रक्कम थोडीफार बदलू शकते. Maharashtra Social Justice Department+1

लाभार्थी कोण?

• योजना केवळ अनुसूचित जाती (SC) आणि नवबौद्ध घटकांच्या वस्तींच्या लोकसंख्येसाठी आहे.
• ग्रामपंचायत किंवा जिल्हा परिषद यांच्याकडून अधिकृतपणे वस्तीची सूची व मान्यता आवश्यक. Maharashtra Social Justice Department

???? अर्ज कसा करायचा?

हे व्यक्तीगत “अर्ज” नसून ग्रामपंचायत / ग्रामसेवकवाहीतीक तयार करतात:

1. ग्रामपंचायत वस्तीचे सर्वे व आवश्यक कामांचे प्रस्ताव तयार करते.

2. तो प्रस्ताव ब्लॉक/जिल्हा स्तरावर संबंधित अधिकाऱ्यांकडे (जसे District Social Welfare Officer किंवा Group Development Officer) पाठविला जातो.

3. मान्यतेनंतर निधी मिळतो आणि कामे सुरू होतात. Akolanagar District Council

जिले/पंचायत स्तरावरील कामाचा आराखडा

योजना जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती मार्फत अंमलात येते, त्यामुळे कामाची काळजी आणि तपासणी पुढील संस्थांकडून होते:
• ग्रामपंचायत – प्रस्ताव व प्राथमिक निर्णय
• जिल्हा परिषद – मंजुरी व निधी वितरण
• सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य / समाजकल्याण विभाग – प्रशासनिक पर्यवेक्षण ZP Wardha

महत्त्वाचे मुद्दे

✔ ही योजना सामाजिक न्याय व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी आहे.
✔ वस्ती विकासासाठी विविध मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातात.
✔ निधी लोकसंख्या आधारावर ठरवला जातो.
✔ ग्रामपंचायत/जिल्हा परिषद कडून प्रस्ताव आवश्यक असतो.